मित्रराष्ट्र म्हणून कशी आहे अमेरिका?

लेखक: सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)
हा लेख ’रविवार सकाळ’च्या "सप्तरंग" या पुरवणीत प्रसिद्ध झाला आहे. दुवा आहे:
http://72.78.249.107/esakal/20110403/5748771920099584903.htm
अमेरिका ज्या कोणत्याही देशाशी मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करते, ते स्वतःचे हित जपण्यासाठीच. स्वतःचा फायदा कशात आहे, एवढाच व्यवहार अमेरिकेला कळतो. न्याय, लोकशाही या शब्दांचा सोईस्कररीत्या वापर करणे, हे तर अमेरिकेसाठी नित्याचेच आहे. अमेरिका भारताशीही अशीच मैत्री करू इच्छित आहे. एक मित्रराष्ट्र म्हणून अमेरिका विविध देशांशी कशी वागली, त्यावर हा झोत...

अमेरिकेचे सर्वसाधारण धोरण असे दिसते की, जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या तालावर नाचतात, त्यांना आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि आपल्याच जनतेवर करीत असलेल्या त्यांच्या अन्यायांकडे दुर्लक्ष करायचे. पण या अन्यायांमुळे संतापलेली जनता जेव्हा बंड करून सरकार उलथवण्यासाठी उठाव करायची, तेव्हा आपण लोकशाही राष्ट्र असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला उपदेशामृत पाजत पाजत वाऱ्यावर सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळवून घ्यायला पाहायचे!

बांगलादेशच्या युद्धात पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला होता. पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्‍सन यांनी खूपच उशीर केला. याउलट पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इंदिरा गांधींनी इतक्‍या कार्यक्षमतेने, झपाट्याने आणि नियोजनबद्ध पावले टाकून पार पाडली की, सातवे आरमार जागेवर पोचायच्या आतच पूर्व पाकिस्तानचा "खेळ खलास' झाला होता. पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना हा घाव फारच जिव्हारी लागला होता व त्यातून अमेरिकेची "एक बेभरवशाचा मित्र' अशीच प्रतिमा पाकिस्तानी सरकारमध्ये आणि जनतेत निर्माण झाली व ती मला आजतागायत दिसते.
अमेरिकेने असेच इराणच्या शहांनाही वाऱ्यावर सोडले होते. इराणचे शहा अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली, ती काही प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती; पण या मनमानीमुळे त्यांची लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी जी परकेपणाची वर्तणूक केली, तिला तोडच नाही. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव समर्थन दिले नाही व त्याचा परिणाम म्हणून शेवटी त्यांना जेव्हा देश सोडावा लागला, तेव्हा आपुलकीने राजाश्रय देण्यात धरसोड केल्याने शहा आधी इजिप्त, मोरोक्को, मेक्‍सिको असे हिंडत राहिले व मग शेवटी कर्करोगाने आजारी पडले. त्यावरील शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी ते अमेरिकेत खोट्या नावाने दाखल झाले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना सोडून आपल्या हवाली करावे, अशी मागणी अयातुल्ला खोमेनींच्या सरकारने केली; पण असे न करता शहांना पुन्हा अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले. कदाचित या कृत्यामुळेच इराणने अमेरिकेच्या मुत्सद्‌द्‌यांना ओलीस म्हणून धरून ठेवले व शहा तिथून बाहेर पडले, तरीही त्यांना सोडले नाही. एकेकाळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूरसिंहासनावर बसणाऱ्या या सम्राटाने शेवटी एखाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून दुसऱ्या देशात फिरत फिरत शेवटी इजिप्तमध्ये देह ठेवला!

असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले; पण नंतर मात्र त्यांना एखाद्या पोतेऱ्यासारखे फेकून दिले. शेवटी तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेतल्या एका शहरातून दुसऱ्या शहरात फिरत फिरत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले. इंडोनेशियाचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तोंनासुद्धा असाच अनुभव आला. साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एके काळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेल्या सुहार्तोंना त्यांची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडले.
अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीर भुट्टो यांनाही बसला. एके काळी मुशर्रफ यांना अमेरिकेने अस्पृश्‍यासारखेच वागविले. इतके की, एका पत्रकार परिषदेत धाकट्या बुशना मुशर्रफ यांचे नावही आठवले नाही! पण 26/11 च्या हल्ल्यानंतर मात्र ते रातोरात "वॉर ऑन टेरर'मधले (धाकट्या) बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा लावला. त्यांच्यावर बेनझीर भुट्टो अक्षरशः लादल्या गेल्या; पण बेनझीर यांची हत्या झाल्यावर जेव्हा निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे "पानीपत' झाले, तेव्हा मुशर्रफ यांनाही अमेरिकेने वाऱ्यावर सोडले. आता (सत्ताभ्रष्ट झालेल्या पाकिस्तानच्या इतर नेत्यांप्रमाणेच) मुशर्रफही सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत आहेत.

अमेरिकेच्या अवसानघाताचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे. अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्राईलला मान्यता देणारे इजिप्त हे पहिले अरब राष्ट्र होते. सादात यांची हत्या झाल्यावर इजिप्तच्या "योम किपुर' युद्धात हवाई दलात खूप पराक्रम गाजविलेले लढाऊ विमानांचे वैमानिक होस्नी मुबारक त्यांच्या जागी आले. आजवर इस्राईलशी मैत्रीचा करार केलेले व "योम किपुर' युद्धानंतर इस्राईलशी पुन्हा युद्ध न केलेले इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेचा इजिप्तकडील आर्थिक व लष्करी मदतीचा ओघ चालूच होता; पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरवात केली. ते पडल्यावर नव्याने आलेल्या (कदाचित तात्पुरत्या) लष्करी राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला, त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्राईलबरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने बदलू नयेत, अशी अटही घातली आहे.

अरबस्तानातील इतर देशांत काय घडतंय?
बहारीन, येमेन आणि लीबिया या तीन देशांतील जनतेची प्रस्थापित सरकारच्या विरोधात जोरदार मोहीम सुरू आहे; पण होस्नी मुबारक यांचा अमेरिकेने केलेला अवसानघात पाहून या तीन देशांतील हुकूमशहांनी बंडखोरांवर प्रतिहल्ला चढविला असून, त्यात तिन्ही देशांत मृत्यूने थैमान मांडले आहे. येमेनचे राष्ट्राध्यक्ष सालेह आणि बहारीनचे राजे यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यातले येमेनचे व बहारीनचे हुकूमशहा अमेरिकेच्या गोटातले असून, मुअम्मर गडाफी हे बहुतेक कुणाशीही जवळचे राजकीय संबंध न ठेवणारे "एकला चलो रे' पंथाचे हुकूमशहा आहेत; पण संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत ठराव संमत करून लीबियावर हल्ला करायची गुरगुर करणारी अमेरिका आणि फ्रान्स/इंग्लंड ही पश्‍चिमी राष्ट्रे येमेन/बहारीनबद्दल मात्र "म्यॉंव'च आहेत!

अमेरिका स्वतःचा फायदा कशात आहे, एवढेच व्यवहारीपणे पाहते; न्याय, लोकशाही हे शब्द सोईस्करपणे वापरते, हे ठळकपणे दिसून येते. समर्थन दिलेल्या लष्करशहांचा ती उपयोग करून घेते; तर लष्करशहांना अमेरिका आपल्याला वापरते आहे, हे माहीतही असते आणि मान्यही! तेही पण अमेरिकेचा तसाच वापर करतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तान सरकारला माहीत आहे की, जोवर अमेरिकेला आणि इतर पाश्‍चात्य राष्ट्रांना अफगाणिस्तानला मदत पोचती करायची आहे, तोवर कराची-पेशावर-खैबर खिंड याखेरीज दुसरा कुठलाच सोईचा रस्ता नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने अमेरिकेची 'धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' अशी अवस्था करून टाकली आहे. जोपर्यंत अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांबरोबर संगनमत करून; तसेच तुर्कस्तान-काळा समुद्र-अर्मेनिया-अझरबैजान-कॅस्पियन समुद्र-तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान असा नवा मार्ग तयार करत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानाचा (दुरु)पयोग करतच राहणार, यात शंका नाही.

अलीकडील घटना पाहता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे, असे चित्र दिसते. बिल क्‍लिंटन यांच्या कारकीर्दीत ही सुरवात झाली होती; पण त्यांच्या कारकीर्दीत "नारळ फोडण्या'पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकटे बुश यांच्या कारकीर्दीत या धोरणाला काहीसा वेग आला व अणुऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवनवी पावले टाकली जाताना दिसत आहेत. भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अमेरिकाभेटीत त्यांना ओबामांतर्फे "शाही मेजवानी' देण्यात आली होती. राष्ट्रपती म्हणून "व्हाईट हाऊस'मधली ही ओबामांनी दिलेली पहिलीच "शाही मेजवानी' होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली गेली, हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्‍यात, अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे.

असेही मानले जाते की, अमेरिकेचे राष्ट्रपती ठराविक वर्षेंच सत्तेवर राहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या धोरणाचा रोख आपल्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन कसे केले जाईल, इकडेच जास्त असतो. शेवटी, अमेरिकेचे परराष्ट्रधोरण कसे असावे, त्यांनी कुणाला समर्थन द्यावे वा देऊ नये, याच्याशी भारताला काहीच देणे-घेणे नाही; पण अमेरिका स्वहितासाठी आपल्याशी (न मागता) मैत्री करू इच्छित आहे, हे चित्र दिसल्यामुळे अमेरिकेच्या धोरणांचा असा अभ्यास करण्याची गरज नक्कीच आहे.